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नई दिल्ली 12 जुलाई।सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाये आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया कि 200 करोड़ रुपये तक की खरीदारी के लिए वैश्विक निविदायें नहीं मांगी जायेंगी,लेकिन जरूरत पड़ने पर मंत्रिमण्डल सचिवालय की पूर्व अनुमति से वैश्विक निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं।
बैठक में ठेकेदारों को राहत देते हुए यह घोषणा की गई कि रेलवे,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केन्द्रीय एजेंसियां कार्य को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा बढायेंगी।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढोत्तरी तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने का निर्णय किया है।इससे राज्यों को चार लाख 28 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
