नई दिल्ली 18 जनवरी।वस्तु और सेवा कर(जीएसटी) परिषद की आज यहां वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विभिन्न समूहों के सुझावों के मद्देनजर जी एस टी दरों में कमी करने पर विचार कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार परिषद् रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया की तैयारियों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली लागू करने में जी एस टी नेटवर्क की तैयारियों की समीक्षा करेगी। दस किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 50 हजार या उससे ज्यादा मूल्य की वस्तुओं को राज्यों में लाने और ले जाने पर पहली फरवरी से इलेक्ट्रोनिक-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा।इससे वस्तुओं को राज्यों में लाने और ले जाने में एकरूपता आएगी। साथ ही कर चोरी और आय छिपाने पर रोक लगाने की उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस बीच जी एस टी के आई टी से संबंधित मुददों की जांच के लिए नियुक्त मंत्री समूह की बैठक कल बेंगलूरू में हुई।बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री समूह के प्रमुख सुशील मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में राजस्व में कमी चिन्ता का विषय है।
