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द केरल स्टोरी फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

देश और दुनिया में शुक्रवार को कई ऐसी घटनाएं घटी, जिसने सुर्खियां बटोरी। आइए, आज दिन-भर की पांच बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम ने अपने गृह राज्य पहुंचकर सबसे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने मोदी महात्मा मंदिर में लगभग 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो प.बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे।

अब तक की प्रमुख खबरों पर एक नजर

1. गुजरात में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जामकर साधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम ने अपने गृह राज्य पहुंचकर सबसे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। जिसके बाद उन्होंने मोदी महात्मा मंदिर में लगभग 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर कई वार किए। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखती और यही असली धर्मनिरपेक्षता होता है। 2. The Kerala Story पर SC की ममता सरकार को फटकार ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो प.बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 3. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मिली बड़ी राहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि निलंबन की अवधि में वह ड्यूटी पर थे। मालूम हो कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस समय अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे।