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नई दिल्ली 25 अगस्त।रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने लगभग चार खरब साठ अरब रूपये मूल्य की रक्षा सामग्री खरीदने की मंजूरी दे दी है।इसमें नौसेना के लिए 111यूटिलिटी हैलीकॉप्टर खरीदने की स्वीकृति भी शामिल है।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय नौसेना के लिए दो खरब दस अरब रूपये से अधिक लागत के 111 यूटिलिटी हैलीकॉप्टर खरीदने की स्वीकृति दी गई। रक्षा मंत्रालय की रणनीतिक भागीदारी के तहत मंजूर की गई यह पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है।
रणनीतिक भागीदारी यानी एसपी मॉडल के तहत किसी भारतीय रणनीतिक भागीदार द्वारा विदेश के मौलिक उपकरण निर्माता से आधुनिक तकनीक प्राप्त कर देश में ही रक्षा उपकरणों के उत्पादन का प्रावधान किया गया है।
डीएसी ने नौसेना की क्षमता में विस्तार के लिए पनडुब्बीरोधी और बहुउपयोगी 24 हैलीकॉप्टर खरीदने को भी मंजूरी दी है।ये हैलीकॉप्टर विमान-वाहक, विध्वंसक और विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों के अभिन्न अंग होते हैं।
इसके अलावा डीएसी ने लंबवत प्रक्षेपण क्षमता वाली कम दूरी की 14 मिसाइल प्रणालियों की खरीद की भी मंजूरी दी है। इनमें से दस मिसाइल प्रणालियां भारत में ही बनाई जायेंगी। इससे पोत-रोधी मिसाइल प्रणाली के खिलाफ जहाजों की सुरक्षा क्षमता में मजबूती आयेगी।
