रायपुर, 15 अप्रैल।लाकडाउन की अवधि में वृद्धि के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तिथि 21 अप्रैल या उसके आगे निर्धारित के निर्देश दिए हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने आज इस संबंध में सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा राजस्व न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
ज्ञातव्य है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तिथि 15 अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे।
