देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का होगा गठन – शाह

रायपुर, 25 अगस्त।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा।

     श्री शाह ने आज यहां छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किया।श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 ‘पैक्स‘  ने मॉडल बाय-लॉज़ को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राई एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए, जिससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कम्प्यूटराइज़ेशन होने के साथ ही हर ‘पैक्स‘  को सीएससी बना देना चाहिए, जिससे ‘पैक्स‘   द्वारा अनेक गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।

      उन्होने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और राज्य के बीच अनुबंध होना चाहिए जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत भी कम है और केन्द्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का अच्छे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए ‘पैक्स‘  द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ  पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए।

     श्री शाह ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, ‘पैक्स‘  और सहकारी संस्था का खाता ज़िला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। श्री शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी-फीड (Multi-Feed) इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का, गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके, इसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।

    उन्होने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में कुल 6 ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक (DCCB)  हैं और निकट भविष्य में राज्य में ‘पैक्स‘  के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए।