नई दिल्ली 18 अक्टूबर।केन्द्र सरकार ने मीडिया की इन रिर्पोटों का खंडन किया है कि पचास करोड़ मोबाइल नम्बरों के कट जाने का खतरा है।
दूर संचार विभाग और विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) ने आज यहां जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ये खबरें निराधार हैं।वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के बीच अनावश्यक रूप से डर की भावना पैदा की गई है।यह भी स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह नहीं कहा है कि आधार कार्ड के जरिए लिए गए मोबाइल नम्बरों को काटना होगा।
उन्होने वक्तव्य में आगे कहा गया है कि दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई एक मोबाइल ऐप के जरिए नये सिम कार्ड जारी करने के लिए बाधा रहित डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहे हैं और यह आधार मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के पूरी तरह अनुकूल होगा।
