नईदिल्ली 07 अगस्त।लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास और रोजगार के अवसर बढाना है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कर ढांचे में बडे बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढोत्तरी किये बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है।
मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी 37 हजार 500 रुपये कम हो गयी है और इसका मध्यम वर्ग को फायदा होगा।
अप्रत्यक्ष करों पर वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
