नई दिल्ली 09 जनवरी।दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम (पॉस्कों) के तहत मामलों के तेजी से निपटारे के लिए देश भर में एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाई जायेंगी।
विधि मंत्रालय के अनुसार इनमें से 389 अदालतें केवल पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए उन जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां सौ से अधिक ऐसे मामले लंबित हैं।विधि मंत्रालय के अनुसार यह कार्यक्रम पिछले वर्ष सितम्बर में संबद्ध राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को भेजा गया था।
मंत्रालय ने कहा है कि 792 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें गठित करने के लिए 24 राज्य और संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से पहले ही जुड़ चुके हैं।
