
नई दिल्ली, 14 जुलाई।कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में सरकारी स्कूलों के बड़े पैमाने पर विलय का फैसला गरीब और वंचित तबकों के खिलाफ एक क्रूर कदम है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के भी खिलाफ है।
प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “उत्तर प्रदेश सरकार विलय के नाम पर लगभग 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है। शिक्षक संगठनों का दावा है कि सरकार की मंशा करीब 27,000 स्कूलों को बंद करने की है।”
उन्होंने याद दिलाया कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था, जिसके तहत हर गांव में स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच मिल सके।
कांग्रेस नेता ने चिंता जताते हुए पूछा, “अगर स्कूल बच्चों के घरों से दूर हो जाएंगे, तो छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां, कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल कैसे जाएंगी? जाहिर है कि इससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी।”
प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
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