
नई दिल्ली/रायपुर 01 अगस्त।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हे आगामी 01 नवंबर को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
श्री साय ने इस ऐतिहासिक समारोह को प्रधानमंत्री की उपस्थिति से विशेष गरिमा मिलने की बात कही और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा से जुड़ी प्रमुख योजनाओं, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और जनकल्याण के विषयों की जानकारी भी साझा की।
‘अंजोर विज़न @2047’ से समावेशी विकास की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ तैयार किया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों और नवाचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्य के समावेशी और सतत विकास का रोडमैप है।
जन विश्वास विधेयक 2025: पारदर्शी शासन की दिशा में पहल
प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने “जन विश्वास विधेयक 2025” पारित किया है। इस विधेयक के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाया गया है।
SCRDA और नवा रायपुर का विकास
मुख्यमंत्री ने राजधानी नवा रायपुर के सुव्यवस्थित विकास हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA) की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस प्राधिकरण के माध्यम से नवा रायपुर को एक आधुनिक, स्मार्ट और तीव्र विकासशील शहरी केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है।
औद्योगिक निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 के लागू होने के बाद राज्य में निवेशकों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, साथ ही एआई डेटा सेंटर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। टेक्सटाइल, फार्मा, रेडीमेड गारमेंट और आईटी सेवाओं को राज्य की औद्योगिक प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण पर ध्यान दे रही है, विशेषकर दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में। साथ ही, रायपुर में ‘मेडिसिटी’ और ‘एडु सिटी’ जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं भी विकसित की जा रही हैं, जो छत्तीसगढ़ को हेल्थ और एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करेंगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास की नीति
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास और विश्वास बहाली की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों के चलते बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ना शुरू किया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास किया जा रहा है।