आवास एवं पर्यावरण विभाग ने दो वर्ष में अर्जित की तमाम उपलब्धियाँ- चौधरी

रायपुर, 15 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज दावा किया कि बीते दो वर्षों में उनका विभाग सुशासन, वित्तीय अनुशासन और सतत विकास का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है।

     श्री चौधरी ने आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि किफायती आवास, बेहतर शहरी अधोसंरचना, रोजगार सृजन और पर्यावरण-संवेदनशील नीतियों के माध्यम से विभाग ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि राज्य के दीर्घकालीन विकास की ठोस और भरोसेमंद नींव भी रखी है। इन पहलों से छत्तीसगढ़ निवेश-अनुकूल, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है।

   मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि दो वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल गंभीर वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा था। 3,200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियाँ अविक्रित थीं और 735 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था। राज्य शासन के सहयोग से यह ऋण चुकाया गया और मंडल को पूर्णतः ऋणमुक्त किया गया।

  अविक्रित संपत्तियों के विक्रय हेतु ओटीएस-2 योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। मात्र 9 महीनों में 1,251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और 190 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह राशि भविष्य की परियोजनाओं में निवेश की जाएगी।

नई निर्माण नीति से मांग आधारित विकास

   उन्होने कहा कि भविष्य में अविक्रित स्टॉक से बचने के लिए मांग आधारित नई निर्माण नीति लागू की गई है। नई नीति के तहत 60 प्रतिशत अथवा प्रथम तीन माह में न्यूनतम 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य होगा, इसके बाद ही निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी और वित्तीय जोखिम कम होगा।

   आवंटियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन पोर्टल को और सुदृढ़ किया गया है। प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनी हैं। एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से 24×7 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मानव हस्तक्षेप कम हुआ है।

रायपुर विकास प्राधिकरण की प्रमुख योजनाएँ

  श्री चौधरी ने कहा कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 193 करोड़ रुपये की लागत से पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। टिकरापारा में 168 फ्लैटों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। जनवरी से प्राधिकरण में ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी गई है।

नवा रायपुर अटल नगर : देश का पहला ऋणमुक्त ग्रीनफील्ड शहर

   उन्होने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर के विकास के लिए पिछले दो वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। यह देश का पहला ऋणमुक्त ग्रीनफील्ड शहर बना है। प्राधिकरण द्वारा 1,345 करोड़ रुपये के संपूर्ण ऋण का भुगतान किया गया, जिससे 5,030 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि एवं संपत्तियाँ गिरवी-मुक्त हुईं। इससे निवेश और विकास को नई गति मिलेगी।

औद्योगिक एवं तकनीकी निवेश से रोजगार सृजन

नवा रायपुर में 132 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये के निवेश और 12,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और आईटी क्षेत्र में 1,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे लगभग 10,000 नए रोजगार मिलेंगे।

नवा रायपुर बनेगा टेक-हब और कॉन्फ्रेंस कैपिटल

नवा रायपुर को टेक-हब, कॉन्फ्रेंस कैपिटल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 400 करोड़ रुपये की लागत से इनलैंड मरीना परियोजना, 120 करोड़ रुपये की लागत से आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर तथा 230 करोड़ रुपये की लागत से साइंस सिटी विकसित की जा रही है।

मेडिकल, एजुकेशन और वेलनेस हब की दिशा में कदम

मेडी सिटी के अंतर्गत 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। एजु सिटी में NIFT और NIELIT को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे नवा रायपुर शिक्षा और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।

किफायती जन आवास नियम 2025 लागू

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पहली बार किफायती जन आवास नियम, 2025 लागू किया गया है। इसके तहत कृषि भूमि में भी किफायती आवास को अनुमति दी गई है तथा सामुदायिक खुले स्थान की अनिवार्यता 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

पर्यावरण संरक्षण में तकनीक आधारित निगरानी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रियल टाइम उत्सर्जन निगरानी प्रणाली लागू की गई है। स्वचालित अलर्ट और नोटिस प्रणाली से पर्यावरण नियमों के पालन में सख्ती आई है। कॉमन हेजार्डस वेस्ट सुविधा अप्रैल 2025 से पूर्णतः क्रियाशील होगी, जिसकी क्षमता 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

समग्र विकास की मजबूत नींव

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि विभाग द्वारा किए गए सुधार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन का उदाहरण हैं। नवा रायपुर अटल नगर ऋणमुक्त, निवेश-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार शहर के रूप में उभर रहा है।आवास एवं पर्यावरण विभाग की ये उपलब्धियाँ छत्तीसगढ़ को वित्तीय रूप से सक्षम, निवेश-अनुकूल, पर्यावरण-संवेदनशील और नागरिक केंद्रित राज्य के रूप में स्थापित करती हैं।