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नई दिल्ली 18 दिसम्बर। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी-राम-जी विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। यह विधेयक मनरेगा के स्थान पर लाया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार देर रात तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है तथा महात्मा गांधी के आदर्शों को व्यवहार में उतारना है।
उन्होंने कहा कि यह योजना आदर्श गांवों की स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां ग्रामीणों को रोजगार, आजीविका और बुनियादी सुविधाएं उनकी पहुंच में उपलब्ध होंगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और पूरा देश उनके लिए एक है।
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर मनरेगा को भ्रष्टाचार के हवाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में योजना पर 2.13 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2014 से मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है और विकास कार्यों पर प्रभावी खर्च सुनिश्चित किया है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम वर्ष 2009 के चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति के तहत जोड़ा गया था। साथ ही, कांग्रेस पर गांधीवादी सिद्धांतों से भटकने और राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं के नाम बदलने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास स्वयं नेताओं के नाम पर योजनाएं चलाने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के आदर्शों को धोखा दिया और आजादी के बाद गांधी की सलाह के बावजूद पार्टी को भंग नहीं किया।
मंत्री ने कहा कि नए विधेयक के नाम में ही इसका उद्देश्य स्पष्ट है—रोजगार की गारंटी, आजीविका का संवर्धन और विकसित गांवों के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण। उन्होंने बताया कि यह विधेयक राज्यों के बीच फंड के असमान वितरण को दूर करने और धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
विधेयक पर मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी दलों ने सदन के बीचोंबीच नारेबाजी की। हंगामे के बीच कुछ सदस्यों ने कागज फाड़कर आसन की ओर उछाले, लेकिन इसके बावजूद मंत्री ने अपना जवाब पूरा किया।
