छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की तैयारी तेज, न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनेगी समिति
रायपुर, 15 अप्रैल।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है, जो UCC का प्रारूप तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर सहमति बनी। साथ ही समिति के अन्य सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
राज्य में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों में विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया में असमानता और जटिलता उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश भी दिया गया है।
सरकार का मानना है कि UCC लागू होने से कानून व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगी। साथ ही यह धार्मिक और लैंगिक समानता को भी मजबूती प्रदान करेगा।
गठित की जाने वाली यह समिति राज्य के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विषय विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव एकत्र करेगी। इसके लिए एक वेब पोर्टल के माध्यम से भी फीडबैक आमंत्रित किया जा सकता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
