रायपुर, 20 अप्रैल।कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े अहम मुद्दों और सरकार की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भाजपा महिला आरक्षण का सहारा ले रही है।
श्री बघेल ने आज यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिलेंडर की कमी, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम, खाद-बीज की उपलब्धता, महंगाई और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों के कारण केंद्र सरकार की साख लगातार गिर रही है। ऐसे में भाजपा जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (128वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून भी बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा इसे लागू करने में देरी कर रही है, जो उसकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है।
बघेल ने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2026 को लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार परिसीमन संशोधन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में बदलाव करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो पाया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं।
परिसीमन के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि भाजपा की प्रस्तावित प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों को नुकसान हो सकता है। उनके अनुसार, यह पूरी कवायद राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण की अवधारणा को मजबूत करने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है। बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पी. वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने में कांग्रेस सरकारों की अहम भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि आज देशभर में पंचायतों और नगरीय निकायों में 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि हैं, जो इन नीतियों का परिणाम हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रही है, जबकि उसकी वास्तविक मंशा परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरण बदलने की है।
