रायपुर, 09 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने किसानों के लिए नई प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण और 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।
खरीफ 2026 से किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़
राज्य सरकार ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। धान की जगह अन्य खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों तथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास उत्पादकों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
राशन हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण जारी रखने के लिए कैबिनेट ने आवश्यक चना खरीद की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से अधिकतम 0.25 प्रतिशत सेवा शुल्क पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इससे संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से संभव होगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।
नवा रायपुर में भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नवा रायपुर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग होगी अनिवार्य
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ राजस्व में वृद्धि होगी।
