रायपुर, 8 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल करते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना की शुरुआत कर दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया और इसके ब्रोशर का विमोचन भी किया।उन्होने इस मौके पर कहा कि यह योजना कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की रीढ़ हैं और यदि वे आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे तो शासन की योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचेगा।
उन्होंने बताया कि आकस्मिक जरूरतों के समय कर्मचारियों को अब निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की मजबूरी नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी सरल और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से अपने वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी बन गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस नवाचार के लिए वित्त विभाग की टीम की सराहना करते हुए कर्मचारियों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कर्मचारी हितों और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद अब यह ब्याजमुक्त अल्पावधि ऋण योजना शुरू की गई है, जिससे कर्मचारियों को आपातकालीन जरूरतों के लिए त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
उन्होंने जानकारी दी कि योजना के पायलट चरण के दौरान केवल दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 27 हजार से अधिक कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करेगी और आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक एवं त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
वित्त विभाग के अनुसार यह सुविधा पूरी तरह ई-कोष प्रणाली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृति एवं राशि का वितरण शीघ्र किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
