रायपुर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने आम जनता की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निराकरण के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि शिकायतों के समाधान की नियमित निगरानी की जा सके।
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी फसलों की गिरदावरी का कार्य आगामी 15 नवंबर से पहले पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी किसी कारणवश छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी गिरदावरी का कार्य तत्काल पूरा करवा सकता है। इससे गिरदावरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ किसानों को भी अपनी फसल संबंधी जानकारी दुरुस्त कराने का अवसर मिलेगा।
विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के लंबित निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा गया।
इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।
नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार कर उस पर प्रभावी ढंग से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों की भी विस्तार से जानकारी ली गई।
बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के साथ जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना किसी विलंब के प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अपनी रिक्तियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा, ताकि भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जा सके।
