नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित विपक्ष की रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को भी दिल्ली पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान में कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोगों को रास्ते में रोका जाता है, इससे देश में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों में भारी नाराजगी और गहरी भावनात्मक पीड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोगों के वोट की कथित चोरी से उद्योगपति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन अलग-अलग आंदोलन नहीं हैं, बल्कि ये सभी लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए चल रहे एक व्यापक अभियान का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है। यह लड़ाई केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि संविधान, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रत्येक नागरिक के वोट देने के अधिकार को बचाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि मतदान का अधिकार प्रत्येक भारतीय की आवाज है और विपक्ष इसी अधिकार की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा हुआ है।
कांग्रेस नेता ने बताया कि बारिश के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित एक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया जाएगा। इसके अगले दिन, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रम लोकतंत्र को कमजोर किए जाने और नागरिकों के मताधिकार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं।
राहुल गांधी ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों से भी इस मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए जो भी व्यक्ति विरोध दर्ज कराना चाहता है, वह इसमें शामिल हो सकता है।
गौरतलब है कि विपक्ष की यह रैली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों के विरोध में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी की है।
