होम छत्तीसगढ़ सुखदेव भगत ने सरगुजा में ग्रामीणों से किया संवाद, कोयला खनन प्रभावितों...

सुखदेव भगत ने सरगुजा में ग्रामीणों से किया संवाद, कोयला खनन प्रभावितों की समस्याएं सुनीं

0

रायपुर, 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी एवं सांसद सुखदेव भगत का सरगुजा संभाग में जनसंवाद और संगठनात्मक दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को उन्होंने मैनपाट से उदयपुर पहुंचकर ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत आयोजित बूथ स्तरीय जन चौपाल में हिस्सा लिया। इसके बाद ग्राम साल्ही में कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित हितधारकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। दौरे के दौरान उन्होंने प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कांटारोली में भी जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद किया।

     उदयपुर में आयोजित जन चौपाल में सुखदेव भगत ने स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।

     कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस सह-प्रभारी जारिता लैतफलांग, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सहित पूर्व विधायक, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कोयला खनन प्रभावितों ने उठाए विस्थापन और मुआवजे के मुद्दे

      ग्राम साल्ही में पीईकेबी, परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में विस्थापन, मुआवजा, रोजगार, ग्रामसभा के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं और उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया।

     कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरगुजा और हसदेव अरण्य क्षेत्र का आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल, पर्यावरण और पारंपरिक आजीविका को लेकर चिंतित है। कोयला खदानों के विस्तार से स्थानीय ग्रामीणों के सामने विस्थापन और भविष्य में रोजगार एवं आजीविका का संकट पैदा हो रहा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि विकास के नाम पर स्थानीय निवासियों के अधिकारों और हितों की अनदेखी क्यों की जा रही है।

     कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खनन परियोजनाओं के संचालन में ग्रामसभाओं की सहमति, पेसा कानून के प्रावधानों और आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। खनन से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं केवल खनन कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा सकतीं, बल्कि उनमें स्थानीय समुदायों के हितों और अधिकारों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।