गाजियाबाद, 18 नवंबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां बुधवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई की खबर मिलते ही जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जुट गए और उनका जोरदार स्वागत किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। अदालत ने आजम खां को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों और समान राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की संतुष्टि के अनुरूप जमानत बांड भरना आवश्यक था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आजम खां की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से हिरासत में लिया जाना प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण मंशा और गलत इरादे को दर्शाता है। अदालत में आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खां और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खां और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
इस बीच, आजम खां को अंतरिम जमानत दिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के बाद ईडी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है।




