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यूपी में पंचायत चुनाव फिर टले, निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ा

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लखनऊ, 18 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर निर्धारित समय पर होने की संभावना कमजोर पड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह माह का अतिरिक्त कार्यकाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मौजूदा प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

      प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का नियमित पांच वर्षीय कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। मौजूदा कानून के तहत प्रशासकों के लिए छह माह की अवधि निर्धारित थी। अब इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है।

      पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण संबंधी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

हाईकोर्ट ने तीन माह में चुनाव कराने का दिया था निर्देश

      उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने 14 अक्टूबर को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन माह के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश और चुनाव की समय-सीमा को लेकर कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

योगी कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

       पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के अलावा कैबिनेट ने विकास, उद्योग, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

  • जेवर एयरपोर्ट: प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन और किसानों को प्रतिकर देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी।
  • काशी विश्वनाथ धाम: वाराणसी सदर की 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय को सुरक्षा व्यवस्था के लिए निशुल्क पट्टे पर देने का निर्णय।
  • सेमीकंडक्टर उद्योग: इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत।
  • डीप टेक यू-हब: आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये मंजूर।
  • औद्योगिक विकास: बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने का फैसला।
  • महिला सम्मान कोष: वर्ष 2015 की नियमावली के स्थान पर नई महिला सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी।
  • जल जीवन मिशन: निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति।
  • एंबुलेंस सेवा: 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के लिए नए ऑपरेटरों के चयन संबंधी प्रस्ताव मंजूर।
  • वक्फ प्रबंधन: एकीकृत वक्फ प्रबंधन से संबंधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।