गुवाहाटी 31 अगस्त।असम प्रदेश भाजपा एवं कांग्रेस ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) के अंतिम संस्करण के प्रकाशन पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने आरोप लगाया कि देश के मूल नागरिक इस सूची में शामिल नहीं हैं।उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में यह कहा गया था कि 40 लाख अवैध प्रवासी असम में रह रहे थे, लेकिन अब केवल 19 लाख लोगों को ही अंतिम सूची से बाहर किया गया है।उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक सूची बनाये जाने की भी मांग की।
राज्य के वित्तमंत्री हिमंत विश्वासर्मा ने आरोप लगाया है कि 1971 से पहले जो शरणार्थी बांगलादेश से आए थे उनमें से कई लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। कृषिमंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने नागरिकों की सूची में 19 लाख लोगों के नाम शामिल न करने पर नाखुशी जाहिर की है।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि भाजपा असम में अवैध विदेशियों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की सारी प्रक्रिया के दौरान लोगों को वित्तीय, भावनात्मक और राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।