रायपुर 22 नवम्बर।छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा, ताकि ग्राम सभा अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं संरक्षण कर सके।
श्री सिंहदेव ने पेसा राज्यों में ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए आज कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को पहले से और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय हमनें लिया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नये ग्राम पंचायतों के गठन के पूर्व पेसा कानून के नियम बना लिए जाएंगे।पेसा कानून में प्रावधानों के तहत आदिवासी अंचल के रहने वाले लोगों के परंपरागत रीति रिवाज, धार्मिक और सामाजिक पद्धतियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाएगी।
श्री सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों के जीवन में वास्तविक विकास और परिवर्तन हम ला सके, यह अधिक संतोष पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है। इससे हम समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी की व्यवस्थाओं को स्थापित कर सकेंगे।
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