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लखनऊ 09 दिसम्बर।उत्तर प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म और बाल अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।बैठक के बाद राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि दुष्कर्ष के मामलों की सुनवाई के लिए 144 फास्ट ट्रैक अदालतें तथा बाल अपराधों से जुड़े मामलों के लिए 74 पोक्सो अदालतें गठित करने का फैसला किया गया है।
उन्होने बताया कि..हमने तय किया था कि हम 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे। इसमें हमने एक अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी के भी नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं पदसृजित कर दिए हैं। उनके सहयोगी स्टॉफ के भी पद सृजित कर दिए हैं..।उन्होने बताया कि
अदालतों पर 60 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी। बाकी 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। प्रत्येक नई अदालत पर 63 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।
