नई दिल्ली 31 जनवरी।संसद के दोनों सदनों में आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है। इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है।इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है। रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में चीन जैसी श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसमें नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में विशेषज्ञता के जरिये रोजगार सृजन और विकास का जिक्र किया गया है।
सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से नवम्बर 2019 के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक शून्य दशमलव छह प्रतिशत बढ़ा। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन पांच प्रतिशत था। सर्वेक्षण में जमीनी स्तर पर परिसम्पत्तियों के सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में एक लाख 24 हजार नई कम्पनियां स्थापित की गई जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या 70 हजार थी।
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