नई दिल्ली 05 फरवरी।केन्द्रीय मंत्रिमडल ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक ढांचे के तहत लाने की मंजूरी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।इस दौरान कई और महत्वपूर्ण फैसले किए गये।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि देश में एक हजार 540 सहकारी बैंक हैं और मंत्रिमंडल के फैसले से उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आयेगी।
उन्होने बताया कि..बैंकिंग रेगुलेशन एमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत मूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार करते हुए इनको भी जैसे कमर्शियल बैंकों के आरबीआई के मापदंड लागू होते हैं और रेगुलेशन में लाते हैं वैसे रहेगा। ये केवल बैंकिंग के मुद्दे के लिए ये रेगुलेशन रहेगा बाकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रोज के कॉपरेटिव रजिस्ट्रार का जो रेगुलेशन होता है वो चलता रहेगा..।
