नई दिल्ली 01 मार्च।केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर(जीएसटी) क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए आज राज्यों को चार हजार करोड़ रुपये की 18 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है।
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस राशि से लगभग 3677 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है,जबकि 322 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तीन केंद्र शासित प्रदेशों-दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुच्चेरी को दी गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं।शेष पांच राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू हो जाने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।
अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 94 प्रतिशत जारी किया गया है। इसमें से लगभग 95 हजार138 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है और इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 8861 करोड़ रुपये जारीकिए गए हैं।
सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व होने वाली एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की गई थी।राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इसके माध्यम से ऋण लेरही है। पिछले साल 23 अक्टूबर से अब तक 18 बार ऋण लिया गया है।