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एडीजी पर राजद्रोह का मामला दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर – भूपेश

(फाइल फोटो)

रायपुर 09 जुलाई।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निलम्बित एडीजी के खिलाफ राजद्रोह का मामला उनके यहां छापे में बरामद दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर दर्ज किया गया है।

श्री बघेल ने हिमाचल प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अन्त्येष्टि में कांग्रेस अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने जाते समय आज विमानतल पर पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।उन्होने विवादित कृषि कानूनों को लेकर सात माह से मोदी सरकार के किसानों से बातचीत नही करने की निन्दा करते हुए कहा कि आम उपभोक्ता सामानों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्दि का कारण यह कानून भी है।उन्होने कहा कि तीनों विवादित कानूनों में से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम को निष्प्रभावी करने वाले कानून का सीधा सम्बन्ध उपभोक्ताओं से है।उन्होने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं,खाद्य तेलों और अन्य जरूरी खाद्य सामानों की कीमतों में हुए बेतहाशा इजाफा में यह बड़ा कारण है।

उन्होने डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें तेंदुलकर की सेन्चुरी की तरह इजाफा हो रहा है।भाजपाई विपक्ष में रहते इनकी कीमतों को प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ते थे उस पैमाने से यह प्रधानमंत्री की उम्र के डेढ़ गुने तक पहुंच गया है।उन्होने दिल्ली में आन्दोलरत किसानों से सात महीने से मोदी सरकार द्वारा संवाद नही करने पर भी सवाल उठाया।

जम्मू कश्मीर सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य को समाप्त कर उसका सम्मान खत्म कर दिया।उन्होने कहा कि पं.जवाहरलाल नेहरू,श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए राज्य बनाए।इन्दिरा जी ने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया।मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होने राज्यों की संख्या कम कर दी।उन्होने 2019 में हुए पुलवामा विस्फोट का भी जिक्र किया और कहा कि लोग इसे भूले नही है।इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा,यह सवाल अभी भी बना हुआ है।