Industry body PHDCCI ने सरकार से की ई-कॉमर्स सेक्‍टर में FDI नीति पर स्पष्टीकरण जारी करने की अपील..

उद्योग निकाय पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Industry body PHDCCI) ने सरकार से ई-कॉमर्स सेक्‍टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति पर स्पष्टीकरण जारी करने की अपील की है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT) के सचिव अनुराग जैन को लिखे पत्र में उद्योग निकाय (PHDCCI) ने कहा है कि ई-कॉमर्स सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लिए खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

चैंबर का कहना है कि ऑनलाइन रिटेलर्स मौजूदा नीति में खामियों का फायदा उठा रहे हैं। ये र‍िटेलर्स मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म चलाने की आड़ में इन्वेंट्री-आधारित ई-कॉमर्स / मल्टी-ब्रांड रिटेल ट्रेड करने के लिए उठा रहे हैं। चैंबर्स ने कहा कि इन्‍हीं वजहों के चलते हम ई-कॉमर्स सेक्‍टर में एफडीआई नीति के लिए खामियों को दूर करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने की अपील कर रहे हैं। मालूम हो कि मौजूदा नीति मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति देती है। यही नहीं ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री-आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में भी भारतीय उपभोक्ता और अन्य हितधारकों के हित में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इन शिफारिशों को ई-कॉमर्स इकोसिस्‍टम के लिए महत्‍वपूर्ण बताया जा रहा है।