नई दिल्ली 01 दिसम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) स्थापित करने की मंजूरी दी।
इसका तीन वर्ष का बजट 9046 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जिसकी शुरूआत2017-18 से होगी। एक शीर्ष संगठन के रूप में इस मिशन द्वारा देश भर में पोषाहार संबंधी कार्यों पर नजर रखी जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और दिशा-निर्देश प्रदान किया जाएगा।
महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे, गर्भवती मां और दूध पिलाने वाली मां को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिले, ताकि कुपोषण और बच्चों का विकास अवरूद्ध होना खत्म किया जा सके। एन.एन.एम. बच्चों के विकास में बाधा,पोषाहार में कमी, एनीमिया और जन्म के समय बच्चों के वजन में कमी के स्तर को घटाने के लिए काम करेगा। यह मिशन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि सरकार कुपोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है और एन.एन.एम. इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है।उन्होने कहा कि..वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का कुपोषण को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कंवर्जन्स का एक कार्यक्रम है। जिस कंवर्जन्स से हम इसको और बेहतर बना सकेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेडेट बना सकेंगे। तुरंत हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा अंडरवेट है..।
