छत्तीसगढ़ में एक नवम्बर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीद

रायपुर, 30 सितम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कलेक्टरों से एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर शुरू हो रही धान खरीद की सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

श्री जैन ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों से धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने गिरदावरी का सत्यापन ग्राम सभा में करवाने के निर्देश कलेक्टरों  को देते हुए कहा कि किसी भी हालत में सरकारी जमीन का पंजीयन धान रकबे में नही हो यह सुनिश्चित किया जाए। पंजीकृत किसानों का लिकिंग बैंक खाता का परीक्षण करने एवं ऐसे किसान जिनका नामांतरण, बटवारा इस वर्ष हुआ है, उनके बैंक खातों का विशेष तौर पर परीक्षण कर बैंक खाता लिंक कर लिया जाए।

उन्होने मिलर्स द्वारा उपार्जित फोर्टिफाईड राईस एफसीआई में जमा करने की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को धान खरीदी केन्द्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाए मानव संसाधन, बिजली, पानी, कैप कवर, चबूतरा, टोकन, तौल मशीन, बारदाने आदि की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

श्री जैन ने खाद्य विभाग के सचिव से कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व सभी जिलों के तैयारियों की समीक्षा के लिए संभाग स्तर पर बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे और सुनियोजित रूप से धान खरीदी की व्यवस्था बनाए।उन्होंने पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले कृषकों की जानकारी विशेष रूप से अंकित करने के निर्देश दिए है। इसी तरह से धान उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन, बैंक खातों का मिलान, समिति स्तर पर आवश्यक तैयारी, परिवहनकर्ता से अनुबंध की स्थिति, कस्टम मिलिंग, संवेदनशील खरीदी केन्द्रों एवं स्टॉफ की पहचान, अंतर जिला कस्टम मिलिंग एवं धान संग्रहण के समन्वय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।

मुख्य सचिव ने समिति स्तर पर धान खरीदी कार्य में लगने वाले सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी यथासमय करवाने के निर्देश दिए है। धान खरीदी प्रारंभ होने के पश्चात सप्ताह के अंत में खरीदी गए धान की मात्रा और बारदानों का भौतिक सत्यापन करने कहा गया है। जिला स्तर पर धान खरीदी से जुड़ी सभी जानकारियों के साथ कंट्रोल रूम की स्थापना करने के निर्देश दिए है और कहा है कि कंट्रोल रूम सतत् रूप से कार्यशील होने चाहिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में सभी संभागायुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, राजस्व सचिव एन.एन. एक्का, प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, विशेष सचिव सहकारिता हिमशिखर गुप्ता,, विशेष सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मनोज सोनी, प्रबंध संचालक मार्कफेड समीर विश्नोई सहित अपेक्स बैंक के अधिकारी शामिल हुए।