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भूपेश ने आखिरी बजट में की बेरोजगारी भत्ता समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं

रायपुर 06 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के एक लाख 21हजार 501 करोड़ के बजट में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की है।बजट में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नही हैं।

श्री बघेल ने आज विधानसभा में पेश किए गए बजट में 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम हो उन्हें 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष तक दिए जाने की घोषणा की है। उन्होने इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक भत्ता 6500 से बढाकर 10 हजार जाने और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3550 से बढ़ाकर पांच हजार किए जाने तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक भत्ता 4500 रूपए से बढ़ाकर 7500 करने की घोषणा की।

श्री बघेल ने मनेंद्रगढ़ ,जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने,नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो,101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने,मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में वृद्धि कर 1800 रूपए करने,ग्राम पटेल को दिए जा रहे दो  हजार रुपये को तीन  हजार रूपए करने की भी घोषणा की।

उन्होने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में दोगुना बढ़ोत्तरी करते हुए उसे 25 हजार  की जगह 50 हजार करने,होमगार्ड़ के जवानों के मासिक भत्ते में न्यूनतम 6300 हजार से 6420 रूपए करने,स्वावलंबी गौठानों के अध्यक्षों को 750 रूपए तथा अशासकीय सदस्यों को 500 रूपए मासिक का भत्ता दिए जाने तथा पत्रकारों को 25 लाख रूपए तक का आवास ऋण लेने पर उऩ्हे ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की है।

बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ रूपए करने की घोषणा करते हुए श्री बघेल ने राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार करने की घोषणा की।उन्होने निराश्रित,बुजुर्गों,विधवा एवं परित्यक्ता को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर पांच सौ रूपए प्रति माह करने की भी घोषणा की।

श्री बघेल ने कोरबा पश्चिम में एक नया ताप विद्युत गृह लगाए जाने की घोषणा करते हुए उसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान करने,नगरीय क्षेत्रों में शहरी अद्योसंरचना निर्माण कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए के प्रावधान करने की घोषणा की।

बजट में   गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के किए जा रहे भुगतान के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।इसी प्रकार   नवा रायपुर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण का प्रावधान है। बजट में राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करने तथा रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।

बजट में उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना का प्रावधान हैं।इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।बजट में   सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ ही  05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना का भी प्रावधान है।

बजट में दतरेंगा, रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल हेतु राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना किए जाने और इसके सेटअप एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 18 लाख 50 हजार का प्रावधान है।इसके अलावा  25 नये पशु औषधालय के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 05 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यां के लिए प्रावधान है।बजट में धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई है। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।

इसके अलावा खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 221 करोड़ का प्रावधान है।बजट  में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 171 करोड़ से बढ़ाकर 361 करोड़, शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 124 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में सात नई तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला-कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढ़ी जिला-बेमेतरा, सरसीवां जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला-राजनांदगांव एवं फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद का गठन किए जाने की घोषणा की गई है।बजट में इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।इसके अलावा अंतागढ़, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। इस हेतु 70 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।

बजट में  राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन हेतु नवीन मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्यों के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान है।इसके अलावा  छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थस्थलों के भ्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़-जननिवास भवन के निर्माण का प्रावधान है।

बजट में  दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 05 करोड़,    डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु 85 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए 07 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

इसके अलावा  सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, कुसमी, वाड्रफनगर एवं सीतापुर को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन हेतु कुल 470 पदों के सृजन का प्रावधान रखा गया है। दल्लीराजहरा जिला-बालोद एवं सारंगढ़ में नवीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 246 पदों के सृजन का प्रावधान है। रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।

जल जीवन मिशन योजना के तहत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 02 हजार करोड़ का प्रावधान राज्यांश की राशि के लिए किया गया है।

पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जीकृत कृषि पम्प फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिये 810 मेगावॉट (डी.सी. क्षमता)/675 मेगावॉट (ए.सी. क्षमता) के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है।इसके साथ ही  सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में  भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़, निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए नवीन मद में 100 करोड़ तथा.     कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 02 करोड़ एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के उन्नयन हेतु 11 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में  महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है। बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुये इनके पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की गोषणा की गई है।इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान है।बजट में  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 02 लाख 30 हजार ग्रामीण आवास के निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में 3238 करोड़ का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु पांच सौ करोड़ का प्रावधान है।

बजट में  कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से चॉक  परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जायेगा। इसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान है।इसके अलावा  प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान है।

बजट में  छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह करने तथा  पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रूपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रूपये प्रति माह करने की घोषणा की गई है।

बजट में पुलिस की  डायल-112 योजना को पूरे राज्य में विस्तार करने हेतु 69 पदों के सृजन का प्रावधान है तथा 400 हल्का वाहन क्रय करने हेतु 33 करोड़ का प्रावधान हैं।बजट में      रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में नये साइबर थाना की स्थापना एवं रेंज मुख्यालयों पर अधिसूचित 05 साइबर थानों के लिए 138 पदों के सृजन का प्रावधान है।बजट में  10 पुलिस चौकी एवं 10 पुलिस थानों के भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर, कोरिया तथा रायगढ़ जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।

बजट में  बैकुण्ठपुर में नवीन हवाई पट्टी का विकास तथा कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु नवीन मद में प्रावधान है।बजट में  दंतेवाड़ा, मुंगेली, जशपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालयों के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है।बजट में 57 नवीन न्यायालयों की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है।इसके लिए 360 पदों के सृजन सहित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान है।इसके साथ ही  जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इसमें कम्प्यूटर क्रय एवं अन्य कार्यो के लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान है।बजट में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नही हैं।

बजट में  स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा निरंतर रखने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।बजट में  महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय हेतु नवीन सेटअप एवं प्रति भवन 12 करोड़ की लागत से 04 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रावधान है।

बजट में  सिरपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है। व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरोसिटी की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान है। नवा रायपुर, अटल नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कॉमर्शियल हब की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।

प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 07 हजार 651 करोड़ का प्रावधान है।  राज्य मार्गो के निर्माण हेतु 180 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 378 करोड़, ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 735 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 629 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किये जायेंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर के जी.ई. रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर में तेलीबांधा फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।