रायपुर 12 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायमूर्ति पी.आर.रामचंद्र मेनन को इस बारे में पत्र लिखकर उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से समस्त आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है।उन्होने पत्र में कहा हैं कि राज्य के न्यायालयों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है तथा हमारा यह दायित्व है, कि यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अतिशीघ्र कठोर दण्ड से दंडित हों।
श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए जाएं, जिसमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा में तथा दिन-प्रतिदिन हो। राज्य शासन इस हेतु समस्त आवश्यक सहयोग हेतु सहमत है।
