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रायपुर 05 नवम्बर।कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए आज जारी किए गए घोषणा पत्र में 3200 रूपए क्विंटल में धान खरीदने,गैस सिलेन्डर पर 500 रूपए की सब्सिडी देने,किसानों का ऋण माफ करने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा किया है।
कांग्रेस की राज्य प्रभारी कुमारी सैलेजा ने रायपुर,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव,विधानसभा अध्यक्ष डा.चरणदास महंत ने बिलासपुर,उप मुख्यमंत्री टी.एस.सिंहदेव ने अम्बिकापुर तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए यह भरोसे का घोषणा पत्र हैं जिसको कि कांग्रेस सत्ता में आने पर पूरा करेंगी।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 2018 की तरह की किसानों का ऋण माफ करने,राजीव गांधी न्याय योजना की इनपुट सब्सिडी समेत 3200 रूपए क्विंटल में धान की समर्थन मूल्य पर खरीद करने,सभी सरकारी स्कूलों कालेजों,तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल शिक्षा सभी में केजी से लेकर पीजी तक प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क माफ करने,महतारी न्याय योजना लागू कर सिलेन्डर के रिफिल करवाने पर प्रति सिलेन्डर 500 रूपए की सब्सिडी देने का वादा किया है।
पार्टी ने तेंदूपत्ता संग्राहको को प्रति मानक बोरा चार हजार की राशि को बढ़ाकर छह हजार करने तथा चार हजार रूपए बोनस अतिरिक्त देने, साढ़े 17 लाख परिवारों को आवास देने,भूमिहीनो मजदूरों को को सात हजार रूपए वारिषिक मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 10 हजार रूपए प्रति वर्ष करने,लघु वनोपज की एमएसपी पर समर्थन मबल्य पर 10 रूपए क्विंटल अधिक देने,गरीबी रेखा के नीचे के लोगो को इलाज की राशि पांच लाख को बढ़ाकर 10 लाख करने तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लोगो की इलाज की राशि 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख करने का वादा किया है।
घोषणा पत्र में राज्य के छह हजार सरकारी हायर सेकेन्डरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिन्दी मीडिएम कालेजों में अपग्रेड करने,छत्तीसगढ़ के निवासियों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने पर निशुल्क इलाज की व्यवस्था करने,महिला स्व सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना के तहत लिए गए ऋणों को भी माफ करने का वादा किया गया हैं।इसमें तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने तथा जातिगत जनगणना करवाने का भी वादा किया गया है।
पार्टी ने परिवहन व्यवसायियों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ की बकाया कर,जुर्माना एवं ब्याज को माफ करने,युवाओं को उद्योग स्थापित करने पर अभी दी जाने वाली सब्सिडी 40 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने,700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने तथा अन्त्येष्टि के लिए शहरी निकाय क्षेत्रों में लकड़ी का प्रबन्ध सरकार की ओर से करने का वादा किया गया है।
