नई दिल्ली 04मई।वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी नेटवर्क ढांचे के स्वामित्व में परिवर्तन की मंजूरी दे दी है।अब इसे सरकारी कंपनी के रूप में बदला जाएगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज यहां जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि निजी क्षेत्र की 51 प्रतिशत भागीदारी सरकार के द्वारा अधिगृहित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की इसमें 50 प्रतिशत की बराबरी की हिस्सेदारी होगी।
उन्होने चीनी पर उपकर लगाए जाने के मुद्दे पर कहा कि जी एस टी परिषद ने इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न पक्षों पर विचार किया है। श्री जेटली ने कहा कि परिषद ने अगले दो सप्ताह के अंदर राज्यों से पांच मंत्रियों का एक समूह गठित किए जाने को कहा है जो अपने सुझाव और प्रस्ताव देगा ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।
वस्तु और सेवाकर परिषद ने एक नई सरल रिटर्न प्रणाली जारी की है जिसके अंतर्गत करदाता को प्रत्येक महीने केवल एक रिटर्न दाखिल करना होगा।उन्होने कहा कि परिषद ने नई प्रणाली को मंजूरी दे दी है लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए सॉफ्टरवेयर में परिवर्तन करना होगा, जिसमें छह महीने का समय लगेगा।
