उत्तराखंड : मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले- दो बड़े बायो गैस प्लांट खुलेंगे

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एलान किया कि राज्य सरकार प्रदेश में दो बड़े बायो गैस प्लांट स्थापित करेगी। साथ ही सरकार गाय का गोबर खरीदने की योजना भी बना रही है। इससे राज्य के पशुपालकों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, दुग्ध संघ में आठ से 10 वर्ष से भ्रष्टाचार की फाइलें दबी थीं, जिन पर भाजपा सरकार ने कार्रवाई की और चार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सरकार निजी क्षेत्रों के सहयोग से युवाओं को कुशल बनाकर देश और विदेश में बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया करा रही है। साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग में अनेकों नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार सृजन में भी उत्तराखंड सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है ।

कहा, आवारा पशुओं के लिए पॉलसी बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मंडल स्तर पर गोशाला बनाई जा रही हैं। हमने दूध के औसत खरीद कीमत में पूर्व के 2-2.25 रुपये के मुकाबले आठ से 10 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि की। गंगा गाय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप बदलाव लाकर, आरक्षित वर्ग के लिए सब्सिडी को 75 फीसदी और सामान्य वर्ग को 50 फीसदी किया।

बताया, राज्य में आईटीआई छात्रों को अधिक कुशल बनाकर उनकी प्लेसमेंट के लिए सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है। टाटा व अन्य संस्थान को दो आईटीआई दी गई थी, जिनके शानदार परिणाम आए हैं। कहा, सरकार प्लेसमेंट और विदेशों में भी अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, विपिन कैंथोला उपस्थित थे।

पिथौरागढ़ के बाद अब चमोली में उगाएंगे आर्गेनिक गन्ना
कहा, हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऑर्गेनिक गन्ना उत्पादन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ से शुरुआत की है। अब चमोली में भी इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। पेराई सत्र के दौरान ही अधिकांश किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाता है। 2022 में अब तक 470 करोड़ रुपये सरकार द्वारा किसानों को दिलाए गए। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी 25 करोड़ रुपये का फंड बनाया है।

भ्रष्टाचार में चार अधिकारियों पर कार्रवाई की
उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ एवं अन्य प्रकरणों में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भ्रष्टाचार के मामलों की वर्षों से दबी फाइलों पर भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के मामले में चार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया गया।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एलान किया कि राज्य सरकार प्रदेश में दो बड़े बायो गैस प्लांट स्थापित करेगी। साथ ही सरकार गाय का गोबर खरीदने की योजना भी बना रही है। इससे राज्य के पशुपालकों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, दुग्ध संघ में आठ से 10 वर्ष से भ्रष्टाचार की फाइलें दबी थीं, जिन पर भाजपा सरकार ने कार्रवाई की और चार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सरकार निजी क्षेत्रों के सहयोग से युवाओं को कुशल बनाकर देश और विदेश में बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया करा रही है। साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग में अनेकों नई योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार सृजन में भी उत्तराखंड सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है ।

कहा, आवारा पशुओं के लिए पॉलसी बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। मंडल स्तर पर गोशाला बनाई जा रही हैं। हमने दूध के औसत खरीद कीमत में पूर्व के 2-2.25 रुपये के मुकाबले आठ से 10 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि की। गंगा गाय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप बदलाव लाकर, आरक्षित वर्ग के लिए सब्सिडी को 75 फीसदी और सामान्य वर्ग को 50 फीसदी किया।

बताया, राज्य में आईटीआई छात्रों को अधिक कुशल बनाकर उनकी प्लेसमेंट के लिए सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है। टाटा व अन्य संस्थान को दो आईटीआई दी गई थी, जिनके शानदार परिणाम आए हैं। कहा, सरकार प्लेसमेंट और विदेशों में भी अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, राजेंद्र नेगी, संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल, विपिन कैंथोला उपस्थित थे।

पिथौरागढ़ के बाद अब चमोली में उगाएंगे आर्गेनिक गन्ना
कहा, हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऑर्गेनिक गन्ना उत्पादन को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ से शुरुआत की है। अब चमोली में भी इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। पेराई सत्र के दौरान ही अधिकांश किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाता है। 2022 में अब तक 470 करोड़ रुपये सरकार द्वारा किसानों को दिलाए गए। चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी 25 करोड़ रुपये का फंड बनाया है।

भ्रष्टाचार में चार अधिकारियों पर कार्रवाई की
उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ एवं अन्य प्रकरणों में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भ्रष्टाचार के मामलों की वर्षों से दबी फाइलों पर भाजपा सरकार ने कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के मामले में चार अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया गया।