रायपुर 03 जुलाई।मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों के निर्माण की प्रगति और उनके गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने, प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय-अवधि में पूर्ण किए जाने और इसकी निरंतर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए है।
श्री कुजूर ने आज यहां ’प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन’ (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश दिया।बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान योजना के तहत किए जाने वाले गतिविधियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। यह सभी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजे जाएंगे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही द्वारा स्वयं की जमीन पर स्वयं की लागत से आवास निर्माण के लिए 50 नगरीय निकायों में 193 करोड़ 89 लाख 49 हजार रूपए की लागत से 6231 आवास निर्माण के प्रस्ताव रखे गए। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 93 करोड़ 46 लाख 50 हजार, राज्य सरकार की ओर से, 51 करोड़ 23 लाख 92 हजार और हितग्राही के 49 करोड़ 19 लाख सात हजार रूपए के अंश शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और हितग्राही द्वारा सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के शामिल होने के लिए समिति ने अनुमोदन किया।
