वीआईपी कल्चर की उनकी सरकार को जरूरत नहीं-भूपेश

रायपुर 19 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा कि उनकी सरकार वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं देगी।राजधानी से लेकर गांवों तक सादगी के साथ जनसेवा करना हमारी सरकार का संकल्प है।सभी अधिकारी इसे ध्यान में रखकर काम करें।

श्री बघेल ने आज शाम यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के संभागीय कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को सम्बोधित करते हुए अधिकारियों को पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों के मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए और कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय में ज्ञापन लेकर आने वाले सांसदों और विधायकों से सम्मानपूर्वक खड़े होकर उनका ज्ञापन लें।

उन्होंने अधिकारियों को जन घोषणा पत्र के सभी बिन्दुओं पर क्रियान्वयन के लिए विभागवार कार्रवाई तत्काल शुरू करने के भी निर्देश दिए।इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 2500 रूपए देने और कृषि ऋण माफी के फैसलों पर अमल के लिए सभी जिलों में आवश्यक जानकारी के साथ कार्य योजना भी जल्द तैयार कर ली जाए।

श्री बघेल ने कहा कि हर जिले में जिला प्रशासन के कार्य जनोन्मुंखी हों और सभी कलेक्टर तथा उनके मातहत अधिकारी जनता की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। उन्होंने साफ शब्दों में सभी कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए आम जनता को सुदूर इलाकों के अपने घरों से मंत्रालय न आना पड़े और उनकी समस्याओं का निराकरण यथासंभव जिला स्तर पर हो जाए।

उन्होने कोल माफिया, भू-माफियाओं, सूदखोरों और सट्टे बाजों पर पुलिस को कठोरता से शिकंजा कसने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस की धमक जरूरी है और अपराधियों पर पुलिस का खौफ भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कार्य प्रणाली ऐसी हो कि आम जनता पुलिस को अपना मित्र और सहयोगी माने।उन्होंने बैठक में धान खरीदी की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भिलाई नगर जैसे औद्योगिक शहरों में सूदखोरी के व्यवसाय के बारे में मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि औद्योगिक शहरों में मेहनतकश श्रमिकों को सूदखोरों के चंगुल से बचाने और सूदखोरी के धंधे में लगे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

श्री बघेल ने अधिकारियों को विगत दो दिनों में समुद्री तूफान के प्रभाव से राज्य में हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को क्षति पहुंचने की आशंका को देखते हुए आंकलन के लिए सर्वेक्षण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित पाए जाने वाले किसानों को आरबीसी 6-4 के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा।