नई दिल्ली 14 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर केन्द्र को नोटिस जारी किया है।
इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने दस केन्द्रीय एजेंसियों को अधिकार दिया है कि वे किसी भी कम्पयूटर प्रणाली की सामग्री को बीच में रोक सकती हैं और उस पर नजर रख सकती हैं। शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र से छह हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।
गृहमंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 केन्द्रीय जांच और गुप्तचर एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कम्पयूटर में डाली गई सामग्री को बीच में रोक सकती हैं और उसका विश्लेषण कर सकती हैं।
