नई दिल्ली 15 जनवरी। देश के लगभग 40 हजार महाविद्यालयों और 900 विश्वविद्यालयों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से लागू कर दी जाएगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहां ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे।
