राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी हेतु बनेगी उप समिति

रायपुर 28 जनवरी।छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों में विपक्ष में रहते कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं पर दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामले वापस होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।बैठक में   विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शासन के विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया गया।अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रखते हुए सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2019-20 पर चर्चा की गई, आबकारी ड्यूटी दरें बढ़ाने तथा 50 दुकाने बंद करने का निर्णय लिया गया।बैठक में  बजट अनुमान वर्ष 2019-20 तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा की गई।