छोटे किसानों को छह हजार सालाना की मदद,आयकर की सीमा हुई पांच लाख

नई दिल्ली 01 फरवरी।मोदी सरकार ने आज पेश किए अपने आखिरी बजट में किसानों , श्रमिको एवं मध्यमवर्ग के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं कर उन्हे रिझाने की कोशिश की है।सरकार की बजट घोषणाओं को चुनावों में लोगो को अपने पक्ष में खड़े करने की बड़ी कोशिश के रूप में की गई कवायद माना जा रहा है।

वित्त मंत्री का दायित्व संभाल रहे पीय़ूष गोयल ने आज पेश बजट में दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को छह हजार रूपए न्यूनतम वार्षिक आय देने एवं पांच लाख रूपए तक खी आय वालों को आयकर के दायरे से बाहर करने की बड़ी लोकलुभावन घोषणा की है।उन्होने कहा कि न्यूनतम वार्षिक आय देने की महत्वाकांक्षी योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसे पिछले वर्ष 2018 दिसम्बर से लागू किया जायेगा।यह राशि उन्हें दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तों में दी जाएगी।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने उन्होने ऐलान करते हुए कहा किमानक कटौती की सीमा को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया जायेगा।इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।उन्होने कहा कि यदि कोई करदाता  सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में साढ़े छह लाख रुपये होगी।एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों और डाकघर की  बचत योजनाओं पर मिलने वाले वार्षिक 40 हजार रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है।अभी 10 हजार रूपए पर कर की कटौती होती है।उन्होने अंसगठित श्रेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन बड़ी घोषणा करते कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने बड़ी पेंशन योजना की घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। एमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।पेंशनभोगियों को इसके लिए हर महीने 100 रुपये का योगदान देना होगा।

उन्होने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता देने, समय पर ऋण भुगतान के लिए उन्हें तीन प्रतिशत अधिक सहायता की घोषणा की है।उन्होने ने पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों के लिए भी दो प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पशुपालन और मछली पालन को मदद करने के लिए 750 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

श्री गोयल ने काले धन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी सहित कालाधन विरोधी उपायों के कारण 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50 हजार करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद वर्ष 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा।

उन्होने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से 14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा।

श्री गोयल ने कहा कि पहली बार रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस साल रक्षा बजट के लिए 3,05,296 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 2,82,733 करोड़ रूपये थी।उन्होंने कहा कि वन रेंक वन पेंशन (ओआरओपी) का मुद्दा, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित था, अब इसे हल कर दिया गया है। सरकार सभी सेनाकर्मियों की सैन्य सेवा वेतनमान (एमएसपी) में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोत्तरी और अत्यधिक जोखिम से भरे क्षेत्रों में तैनात नौसेना और वायुसेना कर्मियों को विशेष भत्ते दिये जाने की घोषणा कर चुकी है।