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रायपुर, 15 जनवरी।भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राज्य के पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत (डीआर) की तीन प्रतिशत की एक किश्त तत्काल प्रदान करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से आवश्यक सहमति हेतु शीघ्र पत्राचार करने की भी अपील की है।
श्री नामदेव ने कहा कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के छह माह की महंगाई राहत का एरियर्स भी घोषित किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय ने गत 11 जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अधिवेशन में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 14 जनवरी 2026 को कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील किया गया है। हालांकि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के छह माह के एरियर्स भुगतान का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
वहीं राज्य के लगभग डेढ़ लाख पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) प्रदान किए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अंतर्गत दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक बताई जा रही है। इसी कारण हर बार की तरह इस बार भी पेंशनरों की महंगाई राहत का भुगतान लंबित है।
श्री नामदेव ने कहा कि महंगाई राहत देने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होने से छत्तीसगढ़ के डेढ़ लाख से अधिक पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों में निराशा और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय में शीघ्र निर्णय लेकर पेंशनरों को राहत प्रदान करने की मांग की है।
