
रायपुर, 16 जनवरी।उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने कहा कि जल जीवन मिशन से छत्तीसगढ़ के 40 लाख से अधिक घरों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचा हैं।
श्री साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।उन्होने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में अब तक 40 लाख 87 हजार 27 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल रही है। मिशन लागू होने से पहले प्रदेश में केवल 3 लाख 19 हजार 741 घरेलू नल कनेक्शन थे, जबकि बीते दो वर्षों में इस संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित, शुद्ध और सतत पेयजल पहुंचाना है और छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही ‘हर घर जल’ राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा।
श्री साव ने बताया कि वर्तमान में 6,572 गांवों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से 5,564 गांवों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है, जबकि 4,544 गांवों को विधिवत प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। बीते दो वर्षों में हर घर जल प्रमाणित गांवों की संख्या में 750 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही 5,088 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति व्यवस्थाओं का हस्तांतरण भी किया गया है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में 3,08,287 हैंडपंप, 4,440 नलजल योजनाएं और 2,132 स्थल जल प्रदाय योजनाएं संचालित थीं। वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे 3,208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं और 9 लाख 85 हजार से अधिक घरेलू नल कनेक्शन इनसे जुड़े हुए हैं।
जल गुणवत्ता को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 47 प्रयोगशालाएं एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 प्रभावी रूप से कार्यरत है।
श्री साव ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। बीते दो वर्षों में दोषपूर्ण कार्यों के कारण 28 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड, 629 अनुबंध निरस्त, तथा 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई भी की गई है।
आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शेष लगभग 8 लाख घरेलू नल कनेक्शन, 21 हजार से अधिक अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना, 24 हजार से अधिक योजनाओं का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण, तथा सभी प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।
मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण पर जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में विभाग में 403 नए पदों का सृजन, 213 पदों पर नियुक्ति, 103 कर्मचारियों को पदोन्नति, तथा 877 शासकीय सेवकों को समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है।
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