नई दिल्ली 02 जुलाई।केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के उत्तरप्रदेश सरकार के फैसले को अनुचित और असंवैधानिक बताया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल में सवालों के जवाब में बताया कि ऐसे फैसले करना संसद का अधिकार है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है।
उन्होंने कहा कि अगर उत्तरप्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के इन समुदायों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजना होगा।
