नई दिल्ली 18 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया को 31 जुलाई तक जारी रखने पर सहमति व्यक्त करते हुए मध्यस्थता समिति से एक अगस्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में मध्यस्थता रिपोर्ट पर दो अगस्त को सुनवाई करेगा। समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्ला ने उच्चतम न्यायालय में प्रगति रिपोर्ट सौंपी।उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अयोध्या मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जायेगा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले सप्ताह मध्यस्थता समिति से प्रगति की रिपोर्ट 18 जुलाई तक न्यायालय में पेश करने को कहा था।
न्यायालय ने यह आदेश प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विषारद की अपील पर दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि इस मुद्दे पर मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है।
