रायपुर, 04 सितम्बर। छत्तीसगढ़ आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पोर्टल अब तक शुरू नहीं होने पर सवाल उठाए हैं।
श्री ठाकुर ने आज यहां जारी बयान में कहा कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका की अध्यक्षता में 20 जुलाई 2025 को हुई कुलपतियों की बैठक में निजी एवं शासकीय विश्वविद्यालयों की आवश्यक जानकारी एक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन करीब एक वर्ष बाद भी यह व्यवस्था सार्वजनिक नहीं हो सकी है।
श्री ठाकुर ने कहा कि बैठक में कुलपतियों को दो माह के भीतर शैक्षणिक सुधार का रोडमैप प्रस्तुत करने, यूजीसी के मानकों का पालन करने तथा बिना छात्र और बिना शिक्षक संचालित पाठ्यक्रमों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन की स्थिति भी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
उन्होंने राज्य सरकार, राजभवन और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से मांग की कि राज्यपाल के निर्देशों के अनुपालन की सार्वजनिक समीक्षा रिपोर्ट तत्काल जारी की जाए। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पोर्टल शुरू कर उसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए।
ठाकुर ने मांग की कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सुधार रोडमैप और उसकी प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तथा निर्देशों एवं निर्धारित शैक्षणिक मानकों का पालन नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को विश्वविद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षकों, अधोसंरचना और शुल्क जैसी महत्वपूर्ण जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जुड़े निर्णय लेने में सुविधा होगी और विश्वविद्यालयों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
