गुवाहाटी 27 अगस्त।असम सरकार ने कहा है कि अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में जिन नागरिकों के नाम नहीं हैं उन्हें किसी हालत में हिरासत में नहीं लिया जायेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि उनकी भारतीय नागरिकता के बारे में विदेशियों से संबंधित अधिकरण के निर्णय के बाद ही उनके बारे में कोई फैसला किया जायेगा।अंतिम एनआरसी के प्रकाशन से आगे असम सरकार ने सावर्जनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि और 200 विदेशी ट्रिब्यूनल जल्दी ही स्थापित किए जाएंगे ताकि अपील और सुनवाई सही रूप से हो सके।
सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इस महीने की 31 तारीख को बहुप्रताक्षी एनआरसी प्रकाशित किए जाएंगे।गौरतलब है कि असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी अपग्रेडेशन प्रक्रिया की जारी है।
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