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नई दिल्ली 04 दिसम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है।यह व्यवस्था अगले वर्ष 25 जनवरी को समाप्त होने वाली थी।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा विधेयक 2019 को भी मंजूरी दी गई। यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।मंत्रिमण्डल ने जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरे संशोधन विधेयक 2019 को वापस लेने की भी मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमण्डल ने भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोष को भी स्वीकृति दी गई है। इसके जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला कोष होगा।
